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Union budget 2023: टेक्नोलॉजी सेक्टर के लिए पास हुआ बजट, हेल्थकेयर के लिए बनाये जायेंगे एप

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज केंद्रीय बजट 2023-24 पेश कर दिया है। बजट के दौरान वित्त मंत्री ने बताया कि हेल्थकेयर के लिए एप बनाए जाएंगे। इसके अलावा हेल्थ सेक्टर में 5जी नेटवर्क का इस्तेमाल कैसा होगा, इस संबंध में खांचा तैयार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए तीन उत्कृष्ट संस्थानों की स्थापना की जाएगी। 5G के विकास के लिए भी कई सेंटर ओपन किए जाएंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने डाटा प्रोटेक्शन के लेकर कहा कि इसके लिए राष्ट्रीय डाटा नीति बनाई जाएगी। इसके अलावा पैन कार्ड का इस्तेमाल पहचान पत्र के तौर पर होगा।

इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र को वित्त मंत्री ने तोहफा दिया है। उन्होंने बताया कि भारत में मोबाइल प्रोडक्शन 5.8 करोड़ यूनिट तक बढ़ा है। कैमरा लेंस, पार्ट्स, बैटरी के आयात पर रियायत यानी आयात शुल्क घटाया जाएगा। इसके अलावा टीवी पैनल के आयात शुल्क को भी 2.5 फीसदी कम किया गया है। ऐसे में मोबाइल और स्मार्ट टीवी सस्ते होंगे। कैमरा लेंस और बाकी कुछ कंपोनेंट्स पर सीमा शुल्क कम किया जाएगा ताकि मोबाइल फोन्स की बिक्री को बढ़ावा मिल सके। इस बजट देश के टेक  सीईओ का क्या कहना है। आइए जानते हैं...

अवनीत सिंह मारवाह ने बजट पर क्या कहा? 

नया बजट पिछले 4 वर्षों में सबसे अच्छे बजटों में से एक है। नए बजट को देखकर कहा जा सकता है कि सरकार स्पष्ट रूप से भारत में इलेक्ट्रॉनिक निर्माण को बढ़ावा दे रही है। सीमा शुल्क को घटाकर 2.5% करने के कदम का हम स्वागत करते हैं। सरकार के इस कदम से टीवी की कीमत में 5% की कमी आएगी। 5G और AI पर फोकस दिखाता है कि सरकार आंतरिक सुरक्षा को लेकर कितनी गंभीर है। पिछले 2 साल में हमने देखा है कि किस तरह चाइनीज एप्स ने लोगों की सुरक्षा में सेंध लगाई है। अवनीत सिंह मारवहा भारत के सबसे बड़े टीवी निर्माता एसपीपीएल (सुपर प्लास्ट्रॉनिक प्राइवेट लिमिटेड) के सीईओ और संस्थापक हैं। एसपीपीएल भारत में Thomson, KODAK TV, WHITE WESTINGHOUSE, BLAUPUNKT और WESTINGHOUSE TV ब्रांड लाइसेंस के साथ टीवी और वॉशिंग मशीन का निर्माण करती है।

सनमीत सिंह कोचर, वाइस प्रेसिटेंड, एचएमडी ग्लोबल ने यह कहा...

हम आज माननीय वित्त मंत्री द्वारा घोषित केंद्रीय बजट 2023 का स्वागत करते हैं। डेटा गवर्नेंस पॉलिसी, एआई के लिए केंद्र, ग्रीन ग्रोथ जैसी घोषणाएं बताती हैं कि यह दूरदर्शी है। भारत में मोबाइल फोन के उत्पादन में हाल के वर्षों में नीतिगत समर्थन के कारण अभूतपूर्व वृद्धि देखी गई है। कस्टम ड्यूटी को और कम करने की घोषणा इस दिशा में एक और बड़ा कदम है। देश में 5जी विकसित करने के लिए 100 प्रयोगशालाओं की स्थापना देश के कोने-कोने में बेहतर नेटवर्क कनेक्टिविटी प्रदान करेगी और 5जी नेटवर्क के लाभों तक पहुंचने के लिए अधिक क्षेत्रों और समुदायों की मदद करेगी। हरित विकास पर फोकस करना एचएमडी ग्लोबल की प्रतिबद्धता के अनुरूप है।

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