झांसी में चिटफंड कंपनियों में लोगों के 1800 करोड़ रुपये डूब गये हैं। उनकी डूब चुकी जमापूंजी वापस मिल सकेगी, इस उम्मीद से कलेक्ट्रेट में लोगों की लंबी लाइन लगी है। अनुमान है कि सहारा इंडिया समेत चिटफंड कंपनियों में करीब 1800 करोड़ रुपए का उनका निवेश फंसा हुआ है। अब उत्तर प्रदेश सरकार ने ऐसे लोगों की लिस्टिंग के लिए एडवाइजरी जारी की तो 2 घंटे में करीब 617 लोगों ने अप्लाई किया।

अब तक 1123 लोग सामने आए

कलेक्ट्रेट में अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) के न्यायालय कक्ष में अलग से एक विंडो खोला गया है, जिस पर पिछले 6 फरवरी से आवेदन लिए जा रहे हैं। वर्किंग के 5 दिनों में 506 पीड़ितों ने आवेदन किया था। जबकि, सोमवार को अचानक पीड़ितों की भीड़ उमड़ पड़ी। भीड़ को देखते हुए एक की जगह दो विंडो खोलनी पड़ी, जिसमें 617 पीड़ितों ने आवेदन किया।

लोगों की समस्या महानिदेशालय के पोर्टल पर अपलोड होगी

सोमवार को हालात ये हो गए कि सुबह से ही पीड़ित कलेक्ट्रेट में आने लगे। दोपहर तक महिला और पुरुषों की लंबी-लंबी लाइनें लग गईं। लोगों ने आवेदन जमा करने के लिए घंटों इंतजार किया।

आपको बता दें कि यहां आवेदन 6 मार्च तक दोपहर 3 से शाम 5 बजे तक जमा किए जाएंगे। इसके बाद आवेदनों को संस्थागत वित्त, बीमा एवं बाह्य सहायतित परियोजना महानिदेशालय के पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। इसके बाद निस्तारण की दिशा में कार्यवाही होगी।

इस तरह लोगों को ठगा

सहारा इंडिया समेत कई चिटफंड कंपनियों ने पिछले 1 दशक में कई स्कीमें लॉन्च कीं। इसमें जमीन में निवेश करने, रुपए को फिक्स पीरियड में डबल करने का दावा किया गया। कई स्कीम में लोगों को चेन बनाकर बिजनेस करने के लिए कहा गया। थोड़ी-थोड़ी रकम लगाने वालों को शुरुआती दौर में अच्छा रिटर्न दिया गया।

सहारा इंडिया समेत कई कंपनियां शामिल

मगर फिर कंपनियों ने बड़ी रकम को जब्त करके अचानक अपना बिजनेस समेट लिया। अब करीब सहारा इंडिया समेत तमाम चिटफंड कंपनियों में झांसी के लोगों के लगभग 1800 करोड़ रुपए फंसे हुए हैं। पीड़ित कई सालों से प्रदर्शन कर रहे हैं।

पिछले दिनों पीड़ितों ने महानगर में जाम लगा दिया था। तब अधिकारियों ने पैसा दिलाने का भरोसा दिलाया था। अब प्रशासन ने आवेदन के साथ ब्योरा मांगा तो लोगों को एक उम्मीद जगी है कि प्रशासन के एक्टिव होने से अब पैसा वापस मिल जाएगा।