परिवहन विभाग ने अब ऐसे वाहनों का ब्योरा खंगालना शुरू कर दिया है जो बहुत पुराने हो गये हैं। माह अप्रैल में इन वाहनों को कबाड़ घोषित कर दिया जाएगा। स्क्रैप पॉलिसी लागू होने के बाद आरटीओ दफ्तर इससे पहले 42 हजार निजी और कामर्शियल वाहनों को कबाड़ कर चुका है।

बता दें, जिले में 711 सरकारी वाहनों का पंजीयन है। सरकारी व अर्द्धसरकारी विभागों में लगे 15 साल पुराने वाहन कबाड़ हो जाएंगे। आरटीओ ऑफिस ने 15 साल पुराने सरकारी वाहनों के दोबारा रजिस्ट्रेशन पर रोक लगा दी है। इनमें रोडवेज की बसों समेत 200 सरकारी वाहन शामिल हैं।

एआरटीओ बबिता वर्मा का कहना है कि शासन ने निजी व कामर्शियल वाहनों की तरह अब 15 साल पुराने सरकारी वाहनों को भी कबाड़ घोषित करने का आदेश दिया है। पंजीकृत 200 सरकारी वाहन 15 साल पुराने हो गए हैं। जिनके रि-रजिस्ट्रेशन पर रोक लगा दी गई है। अब उन्हें कबाड़ घोषित करके पंजीकरण निरस्त कर दिया जाएगा।