उत्तर प्रदेश में बिजली कर्मचारियों की हड़ताल से पहले ही दिन बिजली आपूर्ति ने होने से लोगों को काफी समस्या हुई है। लखनऊ, कानपुर, वाराणसी और मेरठ समेत कई जिलों में जबरदस्त संकट देखने को मिला है। इस मामले में हाईकोर्ट ने भी सख्ती दिखायी है। वहीं यूपी सरकार ने कड़ा रुख अपनाते हुये  कई कर्मियों को बर्खास्त कर दिया है और कुछ के खिलाफ एफआईआर दर्ज करायी है।

हड़ताल को लेकर ऊर्जा मंत्री अरविंद कुमार शर्मा ने हड़ताली कर्मचारियों को चेतावनी दी है कि बिजली लाइन में फॉल्ट करने वालों को आकाश-पाताल से खोज निकाला जायेगा और उन पर कड़ी कार्रवाई की जायेगी।

प्रदेश में बिजली विभाग के कर्मचारी अपनी कई मांगों को लेकर 72 घंटे की हड़ताल पर हैं। वहीं ऊर्जा मंंत्री एके शर्मा ने हड़ताल करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की बात कही है। वीडियो में जानें आखिर कर्मचारी हड़ताल क्यों कर रहे हैं।#UttarPradesh #UPTakUtsav pic.twitter.com/3A4pw6Svni

— UP Tak (@UPTakOfficial) March 18, 2023

हड़ताल मामले में हाईकोर्ट 20 को करेगा सुनवाई

हड़ताल मामले में हाईकोर्ट ने कर्मचारी नेताओं को अवमानना नोटिस जारी कर दिया है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, लखनऊ को वारंट तामील कराने के आदेश दिये हैं। अदालत 20 मार्च को सुनवाई करेगा।

अराजकता फैलाने वालों पर होगी कड़ी कार्रवाई

हड़ताल को लेकर यूपी सरकार ने कड़ा रुख जताया है। उन्होंने वाराणसी में कहा कि अराजकता फैलाने वालों को सूचीबद्ध किया जाएगा औऱ बिजली फीडर बंद करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

वहीं ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि बातचीत के रास्ते खुले हैं। नेशनल ग्रिड से जुड़े कार्यालय में गुरूवार रात 11 बजे के बाद सिस्टम ठप करने का प्रयास करने वाले कर्मचारियों पर मुकदमा दर्ज कर सख्त कार्रवाई की जायेगी। उन्होंने जनता से अपील की है कि संयम बनाए रखें। जो कर्मचारी अपनी सेवा देना चाहते हैं, उन्हें कोई न रोके, इसका ध्यान जनप्रतिनिधि रखें।

इतने संविदकर्मी हटाये गये

देर रात दक्षिणांचल के 38 संविदकमी हटाए गए। पावर कारपोरेशन के चेयरमैन एम देवराज ने बताया कि सभी जिलों में बिजली अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि कार्य नहीं करने वालों के खिलाफ तत्काल ही एफआईआर दर्ज कराई जाए। वहीं मध्यांचल में 110 और पश्चिमांचल में 60 लोग हटाए गए।

पूर्वांचल में 242 कर्मी बर्खास्त

हड़ताल के चलते पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम में 242 कर्मियों को बर्खास्त कर दिया गया। साथ ही छह एजेंसियों पर रिपोर्ट दर्ज कराई गई।