Delhi CM: केंद्र सरकार ने 19 को अध्यादेश जारी कर दिल्ली में ग्रुप-ए के अधिकारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग के लिए प्राधिकरण बनाने की बात कही थी। इस मामले को आप सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के साथ धोखा बताया है आपको बता दें,अध्यादेश के लागू होने के छः महीने के भीतर केंद्र को इसे बदलने के लिए संसद में विधेयक लाना होगा। सुप्रीम कोर्ट के 11 मई के फैसले से पहले तक दिल्ली सरकार के सभी अधिकारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग का कंट्रोल उपराज्यपाल के पास था। 

इस मामले में कांग्रेस के साथ साथ ओवैसी ने भी केजरीवाल को समर्थन देने से मना कर दिया है। ओवैसी ने कहा है की केजरीवाल वास्तविक हिन्दुत्त्व का अनुसरण नहीं करते है यही वजह है की उन्हें AIMIM सपोर्ट नहीं करेगी। उन्होंने सवालिया निशान साधते हुए कहा कि केजरीवाल ने आर्टिकल 370 पर भाजपा का समर्थन क्यों किया? मैं केजरीवाल का समर्थन नहीं करूँगा वे कट्टर हिंदुत्व का पालन करते हैं। 

इस मामले में कांग्रेस ने भी केजरीवाल से किनारा कर लिया है, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता संदीप दीक्षित ने संकेत दिए हैं उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार के खिलाफ केंद्र सरकार का समर्थन करेंगे। इन दोनों पार्टियों का केजरीवाल का समर्थन न करना दिल्ली सर्कार के लिए महँगा साबित होगा। हालाकिं सी एम केजरीवाल समर्थन जुटाने के लिए दम ख़म से जुटे दिख रहे हैं। और वह कई वरिष्ठ नेताओं से मिल रहे हैं।